ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ.ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਾਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 76 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿਕੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 2005 ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੱਗ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਪੱਗ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਈ ਦਖਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਤਸਵੀਰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪੱਗ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4 ਫਰਵਰੀ 1981 ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਮਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਦਸਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਇਟਲੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਓਨਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ-ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 76 ਸਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਂ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਭਾਈ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਈਲਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।