WORLD NEWS

Share this post

ਚੇਨਈ-ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਰੂਗਨ, ਸਾਂਥਨ ਅਤੇ ਪੇਰਾਰਿਵਾਲਨ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਮ. ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਨੇਤਾ ਵਾਇਕੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ (ਜੁਡੀਸ਼ਲ) ਜੇ.ਐਲ. ਚੁੱਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਪਾਟਿਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚੁੱਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸੀ. ਨਾਗਪਨ ਤੇ ਜੱਜ ਐਮ. ਸਤਿਆ-ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਰੂਗਨ, ਪੇਰਾਰਿਵਾਲਨ ਤੇ ਸਾਂਤਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

• < Prev
• Next >