ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਸੰਨ‘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ‘ਸਲਮਡਾਗ ਸਾਊਥਾਲ‘
ਲੰਡਨ-ਸਾਊਥਾਲ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਊਥਾਲ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਯੂ. ਕੇ. ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਠੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਿ ਸੰਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਦਾ ਉਘੇੜਦਿਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਥਾਲ ਗਰੀਨ ਦੇ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸ਼ੱੈਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 500 ਪੌਂਡ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ੈੱਡ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਈਲਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।